६.१.२ बृक्षारोपणका लागि खाली स्थान सम्बन्धी विवरण

गाउँपालिकाको कूल भू–भाग मध्ये वनजंगलले ३४.१५ प्रतिशत भू–भाग ओगटेकाे छ । दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नं. १५ मा वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, मरुभूमिकरण विरुद्ध लड्ने, भू–क्षयीकरण रोकेर त्यस्तो प्रक्रियालाई उल्ट्याउने तथा जैविक विविधताको क्षतिलाई रोक्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । तसर्थ पर्यावरणीय प्रणाली सन्तुलन, वायुमण्डलको स्वच्छता तथा जीवजन्तुको बासस्थान कायम राख्न वनजंगलको संरक्षण प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ । अर्कोतर्फ यस गाउँपालिकामा वनजंगल क्षेत्रबाहेक रहेको बाँझो जमिन, खोला तथा नदीको किनारका बगरहरुमा व्यापक जनपरिचालन गरी बृक्षारोपण गरेमा गाउँपालिकालाई एक प्रकारको हरित बगैंचाको रुपमा विकास गरी सिमित मात्रामै भएपनि वनलाई आयआर्जनसँग जोड्न सकिन्छ । त्यसैगरी भू–संरक्षणका हिसाबले अति संवेदनशील क्षेत्रहरुमा बृक्षारोपण, बाँध निर्माण, तारजाली, तटबन्ध तथा परम्परागत बाढी तथा डुबान नियन्त्रण र भू–संरक्षणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै भू–संरक्षणको प्रभावकारी उपाय बृक्षारोपण भएकाले सो कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु अति आवश्यक छ ।

सामुदायिक वन भन्नाले सामुहिक हितका लागि वनको विकास, संरक्षण र उपयोग गर्न उपभोक्ता समूहलाई सुम्पिएको राष्ट्रिय वनलाई जनाउँछ । स्थानीय बासिन्दालाई वन संरक्षण र उपयोगमा सहभागी बनाउने नेपाल सरकारको नीति अनुसार यस गाउँपालिकामा जिल्ला वन कार्यालय मार्फत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन गरी वन हस्तान्तरण गर्ने काम पनि भइरहेको छ । वन ऐन, २०४९ तथा वन नियमावली, २०५१ ले व्यवस्था गरे बमोजिम सामुदायिक वनको संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जवाफदेही सम्बन्धित वन उपभोक्ता समूहहरू नै हुन्छन् । यो कार्यक्रम शुरुमा लागू हुँदा यसको उद्देश्य नाङ्गा डाँडा पाखाहरूमा हरियाली बढाउने र सर्वसाधारण जनतालाई, काठ, दाउरा र डालेघाँस लगायत वनपैदावारको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने रहेको थियो । तर, अहिले यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्यमा विपन्न परिवारहरूको गरिबी निवारण, जीविकोपार्जन, जैविक विविधताको संरक्षण, दिगो वन व्यवस्थापन, सुशासन, समावेशीकरण, लैङ्गिक समानता, विशेष गरी महिला, दलित तथा जनजातिको सहभागिता जस्ता नयाँ–नयाँ सवालहरू समेत समावेश भएकोले यस कार्यक्रमले गरिबी न्यूनीकरणमा समेत सहयोग प्रुयाउन सक्ने विश्वास गरिएको छ । जिल्ला वन कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा समूहको स्वीकृत विधान तथा वन कार्ययोजना बमोजिम उपभोक्ता समूहको क्रियाकलापहरू संचालन तथा सामुदायिक वनको संरक्षण, सम्वर्द्धन, व्यवस्थापन तथा वन पैदावारको सदुपयोग हुने गरेको छ । विगतको समयमा थोरै जनसंख्याको तुलनामा प्रशस्त वन क्षेत्र भएकोले पनि वन संरक्षण भन्दा उपयोगमा मात्र जोड दिएको पाइन्छ तर, गएको केही वर्षदेखि वनक्षेत्र वरिपरिका जनतामा नयाँ जागरण देखिएको छ । सामुदायिक वनहरूमा विद्यमान संरक्षण र आफ्नो सामुदायिक वन प्रतिको लगावको परिणाम स्वरुप उजाड र मरुभूमीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै खोला र खहरेहरूले ग्रसित भएका वनक्षेत्रहरू आज प्राकृतिक रुपमा संरक्षित भएका छन् । सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूसँग प्राविधिक ज्ञान र वनको उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक पर्ने प्रविधिको अभाव खड्किएकाे छ । तसर्थ वन व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सामुदायिक वनहरूलाई स्रोत, साधन र प्रविधियुक्त जनशक्तिको उपलब्धता हुनु जरुरी छ । उपभोक्ताहरूमा रहेका परम्परागत वन संरक्षण विधिहरूका अतिरिक्त नयाँ विधि र कार्यशैलीहरूको विकास गराउन जरुरी देखिन्छ । दक्षता अभिवृद्धिका निमित्त सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूलाई तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र अवलोकन भ्रमणका अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

गाउँपालिका र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको सहभागितामा सामुदायिक वनभित्र गैरकाष्ठ वनपैदावारको उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न र विभिन्न तालिम गोष्ठी अध्ययन भ्रमणहरू गरिदै आएका छन् । यसले स्थानीयस्तरबाट वन व्यवस्थापनका सम्पूर्ण पक्षहरूलाई अघि बढाउन र वन क्षेत्रको उत्पादन बढाउन थप मद्दत मिल्ने देखिन्छ । सामुदायिक वनहरूको सुदृढीकरणका निमित्त जिल्ला वन कार्यालयको जनशक्ति मात्रले सम्भव नदेखिएकाले उक्त कार्यका निमित्त वनसँग आबद्ध विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूलाई गाउँपालिकामा परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक वन सम्बन्धी विवरण तलको तालिकामा समावेश गरिएको छ ।

स्रोतः गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

राष्ट्रिय वन भन्नाले वातावरण सन्तुलन कायम राखी वनको विकास, संरक्षण तथा वन पैदावारको उपयोग र बिक्री वितरण गर्न तयार गरिएको वन सम्बन्धी कार्ययोजना भन्ने बुझिन्छ ।

राष्ट्रिय वन भन्नाले निजी वन बाहेक नेपालभित्रको वन सिमाना लगाइएको वा नलगाइएको सबै वन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वनले घेरिएको वा वनको छेउछाउमा रहेको पर्ती वा ऐलानी जग्गा तथा वनभित्र रहेको बाटो, पोखरी, ताल वा खोलानाला र बगर समेत जनाउँछ ।

चकला वन भन्नाले कम्तिमा पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफल भएको सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको कुनै भाग भन्ने बुझिन्छ ।

साझेदारी वन भन्नाले डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय तह र उपभोक्ताको साझेदारीमा व्यवस्थापन गरिने राष्ट्रिय वनको कुनै भाग बुझिन्छ ।

धार्मिक वन भन्नाले वनको विकास, संरक्षण र उपयोग गर्न कुनै धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायलाई सुम्पिएको राष्ट्रिय वनलाई सम्झनु पर्छ ।

निजी वन भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम कुनै व्यक्तिको हक पुग्ने निजी जग्गा लगाई हुर्काइएको वा संरक्षण गरिएको वनलाई जनाउँछ ।

कवुलियती वन भन्नाले (केही नेपाल संसोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप गरिएको समेत), विभिन्न उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित कुनै संस्था वन पैदावारमा आधारित कुनै उद्योग वा समुदायलाई कवुलियत गरी प्रदान गरिएको राष्ट्रिय वनलाई जनाउँछ । राष्ट्रिय वन ऐन, २ (४) को परिच्छेद–६ मा उल्लेख भए अनुसारको राष्ट्रिय वनको भागलाई नै कवुलियती वन भनिन्छ । कवुलियती वन देहाय बमोजिमको उद्देश्य प्राप्तिको लागि छुट्याइएको हुन्छ :

(क) वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न,

(ख) बृक्षारोपण गरी वन पैदावारको उत्पादनमा अभिवृद्धि गरी बिक्री वितरण गर्न वा उपयोग गर्न,

(ग) वनको संरक्षण र विकास हुने गरी पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न,

(घ) वनको संरक्षण र विकास हुने गरी कृषि वन बाली कार्य सञ्चालन गर्न,

(ङ) वनको संरक्षण र विकास हुने गरी कीट, पतङ्ग तथा वन्यजन्तुको फार्म सञ्चालन गर्न ।

यस गाउँपालिकामा रहेका मान खोला लगायतका खोलाका किनारहरु, खेलमैदानका किनारहरु, सडक किनाराहरु, सामुदायिक वन क्षेत्रहरु आदि बृक्षारोपणका लागि खाली स्थानका रुपमा रहेका छन् ।